महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाने सक्षम करण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी योजने’चा विस्तार केला आहे. १ मे २०२५ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी तब्बल २५,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), पारंपारिक शेतीकडून आधुनिक आणि शाश्वत शेतीकडे जाण्यासाठी सरकारने ५,६६८ कोटी रुपयांचा विशेष कृती आराखडा मंजूर केला आहे. एक कृषी धोरण विश्लेषक म्हणून, या योजनेतील ५ सर्वात महत्त्वाचे बदल आणि त्यांचे दूरगामी परिणाम खालीलप्रमाणे स्पष्ट करत आहे.
१. ड्रोन क्रांती: मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना (८०% अनुदान)
शेतीमध्ये फवारणीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि मजुरांच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना’ हा या निर्णयातील सर्वात क्रांतिकारी बदल आहे.
- उद्दिष्ट आणि व्याप्ती: राज्यभरात ५,००० ड्रोन उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असून यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे.
- अनुदानाचे स्वरूप: ड्रोन खरेदीसाठी एकूण किमतीच्या ८०% किंवा कमाल ८ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. उर्वरित २०% हिस्सा लाभार्थ्याला भरावा लागेल.
- गटांना प्राधान्य: हे अनुदान वैयक्तिक शेतकऱ्यांऐवजी शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), शेतकरी गट, महिला बचत गट आणि ग्रामीण युवा बचत गटांना दिले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात ‘ड्रोन पायलट’ सारख्या रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
“राज्यामध्ये शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, आत्मा अंतर्गत गट आणि ग्रामीण युवा बचत गटांना ५,००० ड्रोन उपलब्ध करून दिले जातील. यासाठी ८०% मर्यादेत अनुदान देऊन शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाणार आहे.”
२. शेतकरी सुविधा केंद्रांची उभारणी: १.८० कोटींपर्यंतचे मोठे पाठबळ
शेतकऱ्यांना सर्व सेवा एकाच छताखाली मिळण्यासाठी राज्यात २,७७८ शेतकरी सुविधा केंद्र उभारली जाणार आहेत. हा प्रकल्प केवळ एक केंद्र नसून ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे ‘प्रक्रिया केंद्र’ ठरणार आहे.
- गुंतवणूक आणि अनुदान: प्रकल्पाचे एकूण मूल्य ३ कोटी रुपये असून, शासन १.८० कोटी रुपयांपर्यंत कमाल अनुदान देणार आहे. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
- अनिवार्य सेवा (Mandatory Services): प्रत्येक केंद्रामध्ये १५०० चौरस फुटांचे बांधकाम, मृदा चाचणी प्रयोगशाळा, जैवनिविष्टा निर्मिती केंद्र आणि ‘भाडे तत्त्वावर कृषी अवजार बँक’ (ट्रॅक्टर, ड्रोनसह) असणे अनिवार्य आहे.
- ऐच्छिक विस्तार (Optional Services): या केंद्रांमध्ये शीतगृह (Cold Storage), रायपनिंग चेंबर, प्रायमरी प्रोसेसिंग युनिट आणि सोलर क्रॉप ड्रायर यांसारख्या आधुनिक सोयी जोडून त्यांचे रूपांतर मूल्यवर्धन केंद्रात करता येईल.
३. बीबीएफ यंत्राद्वारे हवामान अनुकूल शेती (५०% अनुदान)
हवामान बदलाच्या काळात पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘रुंदसरी वरंबा’ (BBF) तंत्रज्ञान अत्यंत आवश्यक आहे. हे यंत्र जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास आणि पावसाच्या लहरीपणात पीक वाचवण्यास मदत करते.
- अनुदान: सोयाबीन, हरभरा आणि मका पिकांसाठी उपयुक्त अशा २५,००० यंत्रांसाठी ५०% किंवा कमाल ७०,००० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
- ट्रॅक्टरची अट: या यंत्रासाठी अर्ज करताना शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या नावावर ट्रॅक्टर असणे आवश्यक आहे. मात्र, शेतकरी गटांच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा दिलासा देण्यात आला आहे – गटातील कोणत्याही एका सदस्याच्या नावे ट्रॅक्टर असला तरीही तो गट अनुदानासाठी पात्र ठरेल.
४. वैयक्तिक शेततळी: पाणी साठवणुकीसाठी १००% अनुदान
शाश्वत शेतीचा पाया म्हणजे पाणी व्यवस्थापन. या योजनेअंतर्गत १४,००० नवीन शेततळ्यांच्या खोदकामासाठी १००% अनुदान दिले जाणार आहे.
- आर्थिक तरतूद: ६६,६३३ रुपये प्रति शेततळे या मर्यादेत हे अनुदान दिले जाईल.
- क्षेत्रीय निकष: अर्जदार शेतकऱ्याकडे किमान १ एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. मात्र, कोकण विभागातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, तेथील शेतकऱ्यांसाठी ही अट शिथिल करून २० गुंठे करण्यात आली आहे.
५. अर्ज प्रक्रिया आणि ‘अॅग्री स्टॅक’ नोंदणीची अनिवार्यता
ही योजना पूर्णपणे पारदर्शक आणि ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served) या तत्त्वावर राबवली जाणार आहे.
- अॅग्री स्टॅक (Agri Stack): लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची ‘अॅग्री स्टॅक’वर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. ही शेतकऱ्याची डिजिटल ओळख असून याद्वारे सरकारी योजनांचे लाभ थेट आणि विनाविलंब मिळणे सुलभ होईल.
- अर्ज कोठे करावा?: सर्व इच्छुकांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अनुदान थेट आधार संलग्न बँक खात्यात (DBT) जमा केले जाईल.
निष्कर्ष आणि भविष्याचा वेध ५,६६८ कोटी रुपयांच्या या विशेष निधीमुळे महाराष्ट्रातील शेती अधिक व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञानस्नेही होणार आहे. ड्रोनमुळे फवारणीचा खर्च कमी होईल, तर सुविधा केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल. शासनाचा हा निर्णय आधुनिक कृषी युगाची नांदी ठरणार आहे.
तुम्ही तुमच्या शेतीमध्ये या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी सज्ज आहात का? यातील कोणती सुविधा तुमच्या गावाचा कायापालट करेल असे तुम्हाला वाटते?