1. प्रस्तावना
राज्यातील बळीराजासाठी कर्जमाफी आणि रखडलेल्या अनुदानाच्या संदर्भात दीर्घकाळ सुरू असलेली प्रतीक्षा आता संपताना दिसत आहे. प्रशासकीय स्तरावर कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचे ‘पहिले पाऊल’ यशस्वीपणे पूर्ण झाले असून, रखडलेल्या निधीचे वितरणही सुरू झाले आहे. ही केवळ एक तांत्रिक प्रक्रिया नसून, संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य देण्याच्या दिशेने पडलेले एक मोठे आणि सकारात्मक पाऊल आहे.
2. कर्जमाफीची पहिली पायरी पूर्ण: ३० जूनपर्यंत प्रक्रियेला वेग
शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने आता आपली हालचाल वेगवान केली आहे. २० जानेवारी २०२६ रोजी सहकार विभागाने बँकांना आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार, कर्जदार शेतकऱ्यांच्या माहिती संकलनाचे काम आता पूर्ण झाले आहे.
• कोणाचा समावेश आहे? या माहितीमध्ये २०२०-२१ पासूनचे थकबाकीदार शेतकरी आणि २०२५ पर्यंतचे नियमित कर्ज फेडणारे शेतकरी अशा दोन्ही गटांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• पुढील प्रक्रिया: एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अभ्यास गट समिती आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे बजेटमध्ये आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल. संपूर्ण कर्जमाफीची प्रक्रिया ३० जून २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
“सोसायटी आणि बँकांमार्फत शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याची ही कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील पहिली पायरी आता यशस्वीपणे पार पडली आहे.”
विश्लेषण: नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी वारंवार एकच प्रश्न विचारत होते—”प्रामाणिक राहणे हा आमचा गुन्हा आहे का?” नैसर्गिक आपत्तीतही वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या या प्रामाणिक कर्जदारांना कर्जमाफीत सामावून घेणे हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून तो त्यांना मिळणारा न्याय आहे. सरकार यावर सकारात्मक असणे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक बाब आहे.
3. अतिवृष्टी नुकसान भरपाई: ६६३ कोटींचे वाटप आजपासून सुरू
राज्यातील भात (धान) उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटी ६६३ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण २४ जानेवारीपासून अधिकृतपणे सुरू झाले आहे.
• या टप्प्यात सोलापूर, नाशिक विभाग आणि मराठवाड्यातील ज्या शेतकऱ्यांचे केवायसी (KYC) प्रलंबित होते, त्यांचाही प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे.
• बऱ्याच लाभार्थ्यांना आजपासून मोबाईलवर एसएमएस मिळण्यास सुरुवात झाली असून, शनिवार आणि रविवारची सुट्टी संपताच सोमवारपर्यंत ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल.
विश्लेषण: आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लक्षात घेता, प्रशासकीय पातळीवर या निधी वाटपाला दिलेली गती स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांनी या राजकीय गणितापेक्षा आपले हक्काचे पैसे वेळेवर पदरात पाडून घेण्याकडे लक्ष द्यावे.
4. लाडकी बहीण योजना: २६ जानेवारीपूर्वी हप्ता जमा होणार
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी जानेवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी ३,९४३ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे. प्रजासत्ताक दिनाचे (२६ जानेवारी) औचित्य साधून हा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
• केवायसी आणि त्रुटी: ज्या महिलांचे हप्ते तांत्रिक कारणांमुळे किंवा केवायसी त्रुटीमुळे थांबले आहेत, त्यांच्यासाठी ऑनलाईन केवायसी मुदतवाढीची कोणतीही सोय सध्या उपलब्ध नाही.
• महत्त्वाची सूचना: पात्र असूनही पैसे मिळत नसल्यास, ऑनलाईन मुदतवाढीची वाट न पाहता त्वरित आपल्या अंगणवाडी सेविकेकडे लेखी अर्ज सादर करावा. अंगणवाडी सेविकेमार्फत होणारे ‘प्रत्यक्ष पडताळणी’ (Physical Verification) हाच आता पात्र ठरण्यासाठीचा एकमेव मार्ग आहे.
विश्लेषण: चुकीच्या माहितीमुळे (उदा. चारचाकी वाहन असणे किंवा उत्पन्न मर्यादा) अनेक पात्र महिलांचे अर्ज बाद झाले होते. अशा महिलांसाठी अंगणवाडी सेविकांकडे अर्ज करून प्रत्यक्ष पडताळणी करून घेणे हाच कायदेशीर आणि खात्रीशीर मार्ग उरला आहे.
5. पीक विमा आणि इतर योजना: निधी का रखडला आहे?
पीक विम्याच्या संदर्भात ‘ई-पीक पाहणी’ आधारित (Yield-based) उत्पादनाचा ११०% चा नियम मोठा अडथळा ठरत आहे. जेव्हा नुकसान विम्याच्या विशिष्ट मर्यादेबाहेर असते, तेव्हा राज्य सरकारचे पूरक अनुदान मिळेपर्यंत विमा कंपन्या पैसे थांबवून धरतात. यवतमाळ आणि नांदेडसारख्या जिल्ह्यांत याच तांत्रिक कारणांमुळे विमा वितरण रखडले आहे.
कुशल कामांचा पेच (RTI अपडेट): माहिती अधिकारातून (RTI) समोर आलेली बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. कुशल कामांसाठी (घरकुल बांधकाम, विहीर, गोठा आणि फळबाग लागवड) ४०० कोटी रुपयांचा निधी १००% उपलब्ध असूनही ‘तांत्रिक कारणांचे’ निमित्त पुढे करून तो प्रलंबित ठेवला जात आहे. निधी असूनही तो शेतकऱ्यांपर्यंत का पोहोचत नाही, हा गंभीर प्रश्न आहे.
इतर महत्त्वाचे अपडेट्स:
• भुईमूग बियाणे अनुदान: मुदत: ३१ जानेवारी २०२६ ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे. केवळ ७ दिवस शिल्लक असल्याने शेतकरी गटांनी त्वरित अर्ज करावेत.
• विहीर गाळ काढणे: प्रगती: पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या ११,००० पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना १५,००० रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
• सौर कृषी पंप: प्रक्रिया: ज्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे बाद झाले होते, त्यांनी भरलेली रक्कम परत (Refund) करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
6. पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजना: नवीन हप्त्याची तारीख
• पीएम किसान: केंद्र सरकारचा पुढील हप्ता २० फेब्रुवारी २०२६ नंतर मिळण्याची शक्यता आहे. स्वामिनाथन फाऊंडेशनने या निधीत वाढ करण्याची मागणी केली असली तरी, आगामी अर्थसंकल्पात यात वाढ होण्याची चिन्हे कमी आहेत.
• नमो शेतकरी योजना: या योजनेचा शासन निर्णय (GR) २७ किंवा २८ जानेवारीच्या सुमारास येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच राज्य सरकारचा हप्ता कधी जमा होणार, हे अधिकृतपणे स्पष्ट होईल.
7. निष्कर्ष: एक नवी आशा
कर्जमाफीसाठी डेटा संकलित होणे आणि विविध योजनांचे अनुदान थेट खात्यात जमा होणे, हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सकारात्मक संकेत आहेत. मात्र, निधी उपलब्ध असूनही तो तांत्रिक कारणास्तव अडकून पडणे ही चिंतेची बाब आहे. आता सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात असताना, ही व्यवस्था खरोखरच प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.