७/१२ उतारा आणि जमिनीच्या नकाशात होणार ऐतिहासिक बदल: ‘भू-आधार’मुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे ६ क्रांतिकारी फायदे
ग्रामीण महाराष्ट्रातील दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी बहुतांश वाद हे जमिनीच्या हद्दी, वारस हक्क आणि पोट हिस्स्यांच्या वाटण्यांशी संबंधित असतात…