राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या अनेक योजनांची माहिती वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात. ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना’ (पोकरा) हा महाराष्ट्र शासनाचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, आता त्याचा दुसरा टप्पा (Phase 2.0) अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू झाला आहे. या टप्प्यात काही तांत्रिक बदल करण्यात आले असून, काही योजनांमध्ये धक्कादायक रित्या वाढीव अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. या लेखात आपण अशा ५ महत्त्वाच्या बाबींची तांत्रिक माहिती घेणार आहोत, ज्या प्रत्येक शेतकऱ्याने अर्ज करण्यापूर्वी समजून घेणे आवश्यक आहे.
१. अनिवार्य ‘फार्मर आयडी’ आणि आधार लिंकिंग
या वर्षापासून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेसाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हा सर्वात मोठा बदल आहे, कारण या आयडीशिवाय पोर्टलवर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
- महत्त्वाची सूचना: फार्मर आयडी तयार करण्यापूर्वी तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या आधार कार्डाशी लिंक असणे बंधनकारक आहे.
- पारदर्शकता: हा बदल केवळ खऱ्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी आणि प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी करण्यात आला आहे. जर तुम्ही अद्याप आयडी काढला नसेल, तर त्वरित आपले आधार अद्ययावत करून घ्यावे.
२. बांबू आणि फळबाग लागवड: प्रति हेक्टरी ७ लाखांचे अनुदान
योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वात ‘सरप्राइजिंग’ बाब म्हणजे बांबू लागवडीसाठी मिळणारे भरघोस अनुदान. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त मोहिमेअंतर्गत शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- पडीक जमिनीचा वापर: बांबू लागवड केवळ मुख्य शेतातच नाही, तर शेताच्या बांधावर किंवा माळाच्या/पडीक जमिनीवर (जिथे पाण्याचे प्रमाण कमी आहे) करता येते.
- अनुदान: बांबू लागवडीसाठी प्रति हेक्टरी ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे.
- फळबाग: याशिवाय आंबा, नारळ आणि इतर फळबाग लागवडीसाठी १००% अनुदान उपलब्ध आहे.
“बांबू लागवडीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एक विशिष्ट मोहीम राबवली जात असून, यासाठी प्रति हेक्टरी ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.”
३. सामाजिक समावेशकता: विशेष घटकांसाठी प्राधान्य व कागदपत्रे
पोकरा २.० अंतर्गत सामाजिक सबलीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यात केवळ शेतीच नाही, तर पूरक व्यवसायांसाठीही तरतूद आहे.
- SC/ST प्रवर्ग: अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील शेतकऱ्यांसाठी नवीन विहीर, विहीर दुरुस्ती आणि पीव्हीसी (PVC) पाईपलाईनसाठी विशेष प्राधान्य आहे. यासाठी जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) अनिवार्य आहे.
- विशेष लाभार्थी गट: खालील घटकांसाठी शेळी-मेंढी पालनाचे अर्ज सुरू आहेत:
- भूमिहीन शेतकरी.
- विधवा महिला: अर्जासोबत पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
- दिव्यांग/अपंग व्यक्ती.
४. यंत्रसामग्री आणि सिंचन: अनुदानाचे तांत्रिक गणित
शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ट्रॅक्टर आणि सिंचन सुविधांवर मोठे अनुदान दिले जात आहे. मात्र, हे अनुदान मिळवण्याची एक तांत्रिक प्रक्रिया आहे.
| योजना | अनुदानाची टक्केवारी / रक्कम |
| ठिबक सिंचन (Drip) | ८०% अनुदान |
| तुषार सिंचन (Sprinkler) | ८०% अनुदान |
| ट्रॅक्टर (शेती गटांसाठी) | ९०% पर्यंत अनुदान |
| ट्रॅक्टर (वैयक्तिक शेतकरी) | १ लाख ते १.२५ लाख रुपयांपर्यंत |
| ट्रॅक्टर अवजार बँक | ५०% ते ७०% अनुदान |
तांत्रिक टीप: सिंचन संचाचे अनुदान दोन टप्प्यात (राज्य सरकारचा हिस्सा आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा) वितरित केले जाते.
- उदाहरण: जर तुषार सिंचन संचाची किंमत ३२,००० रुपये असेल, तर ८०% अनुदानानुसार सुमारे १८,००० रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केले जातात.
- कोटेशन: अर्ज करताना साहित्याचे ‘कोटेशन’ (कच्चे बिल) जोडणे आवश्यक आहे, जेणेकरून खर्चाचा अंदाज प्रशासनाला घेता येईल.
५. वेळापत्रक: निधीची तरतूद आणि अर्ज प्रक्रिया
अनेक शेतकऱ्यांची तक्रार असते की विहीर किंवा ट्रॅक्टरचे अर्ज पोर्टलवर दिसत नाहीत. याचे कारण शासकीय निधीची उपलब्धता आणि आर्थिक वर्ष हे असते.
- सध्या सुरू असलेले अर्ज: फळबाग लागवड, बांबू, ठिबक/तुषार सिंचन आणि शेळी-मेंढी पालन यांसाठी सध्या अर्ज स्वीकारले जात आहेत.
- मार्चनंतर सुरू होणारे अर्ज: नवीन विहीर, गोठा, ट्रॅक्टर, पॅकिंग हाऊस, डाळ मिल आणि कांदा चाळ यांसारख्या घटकांसाठी मार्चनंतर अर्ज सुरू होतील. उन्हाळी अधिवेशनातील निधी तरतूद आणि मार्च एंडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर नवीन उद्दिष्टे प्राप्त होतील.
पर्यायी मार्ग: ज्या शेतकऱ्यांना विहीर किंवा गोठा बांधकामासाठी तातडीची गरज आहे, त्यांनी पोकरा योजनेची वाट न पाहता ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’च्या (MGNREGA) माध्यमातून ग्रामपंचायतीकडे ठराव पत्रकाद्वारे अर्ज करावा.
निष्कर्ष
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी २.० ही केवळ एक योजना नसून ती शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिवर्तनाची संधी आहे. ७ लाखांचे बांबू अनुदान असो किंवा सिंचनासाठीचे ८०% सहाय्य, या सर्वांचा लाभ घेण्यासाठी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. आपला ‘फार्मर आयडी’ तयार करून आणि योग्य कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
तुमच्या शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुम्ही यातील कोणत्या योजनेचा प्रथम लाभ घेणार आहात?